केवल विज्ञान ही मानव को सुख तथा शांति प्रदान करने में सहायक नहीं होता - अशोक "प्रवृद्ध"

केवल विज्ञान ही मानव को सुख तथा शांति प्रदान करने में सहायक नहीं होता
अशोक "प्रवृद्ध"

केवल विज्ञान ही मानव को सुख तथा शांति प्रदान करने में सहायक नहीं होता। सिर्फ विज्ञान की शिक्षा मनुष्य को पशु बना देती है। विज्ञानं मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है , किन्तु मानव मन जो कि नितांत भौतिकवादी है , वह इस  भौतिक विज्ञानं का अर्थात आधुनिक विज्ञानं का सदुपयोग करने की अपेक्षा अधिकांश रूप में दुरुपयोग ही कर बैठता है। मनुष्य के मन में कुछ विकार हुआ करते हैं , जिनको भारतीय दार्शनिक काम , क्रोध , लोभ , मोह, अहंकार आदि नाम देते हैं। वास्तव में ये विकार ही समस्त संसार के प्राणियों के दुखों का मूल कारण। होते हैं। संसार कितनी ही भौतिक उन्नति कर ले किन्तु जब तक मनुष्य में ये विकार विद्यमान हैं तब तक वह किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता। वही उन्न्नति उसकी अवनति का कारण भी बन सकती है।

भौतिक उन्नति इन विकारों से मुक्ति दिलाने में किञ्चित भी सहायक नहीं होती। भारतीय मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इस प्रकार के मनोविकारों से यदि मनुष्य मुक्ति चाहता है तो उसको त्याग- तपस्या के साथ - साथ अपने पूर्वापर जन्म के विषय में भी सोचना होगा। सब प्रकार की सुख - शांति की प्राप्ति के लिए मन का विकार रहित होना आवश्यक है। भौतिक उन्नति के साथ - साथ इन विचारों अर्थात आद्यात्मिक विचारों का ज्ञान भी आवश्यक है।

मूर्तिपूजक और मूर्तिभंजक

मूर्तिपूजक और मूर्तिभंजक

हिन्दुओं और मुग़लों के धार्मिक विश्वासों में बहुत बड़ा अन्तर है। मूर्ति- पूजन और भंजन का अन्तर तो कदाचित् कृत्रिम है। मुसलमान भी मकबरों, कब्रों में झुकते हैं, कदमबोसी करते हैं और दुआएँ माँगते हैं। वह मूर्तिपूजा का ही एक प्रकार है। अतः उनका मूर्ति- भंजक होना गाज़ीपन नहीं अपितु असहनशीलता का प्रतीक है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अन्य मतों की अपेक्षा अपने मत को श्रेष्ठ मानता है परन्तु अन्य मतावलम्बी को जीवन का अधिकार न देना, मुस्लिम विचारधारा का अभिन्न अंग रहा है।
इसके विपरीत हिन्दू विचारधारा सदैव समन्वयवादी रही है।
समायोजन भारतीय संस्कृति की प्रथम विशेषता मानी गयी है। किन्तु मुसलमानों ने उस समन्वय को स्वीकार नहीं किया किया। हिन्दू राजपूतों ने मुग़ल शासकों के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित कर दो सभ्यताओं में समायोजन का प्रयास किया था किन्तु मुसलमानों अथवा मुग़ल परिवारों ने अपनी कन्याएँ हिन्दुओं के साथ विवाहने का सदा विरोध किया। यही कारणहै कि मुग़ल शाही वंश की कन्याएँ अधिकांशतया कुँमारी रहकर हरमों में अनाचार फैलाती रही हैं ।

झारखण्ड के टांगी नाथ धाम के शिव

झारखण्ड के टांगी नाथ धाम में बिखरे पड़े हैं शिवलिंग

आवश्यकता है सत्यमेव जयते के साथ ही शस्त्रमेव जयते की पूजक बनने की

             आवश्यकता है सत्यमेव जयते के साथ ही शस्त्रमेव जयते की पूजक बनने की

पुरातन भारतीय धर्म - चिंतन हमारे राष्ट्रचिंतन का आधार रहा है। वैदिक ज्ञान से दूर होने के बावजूद कुछ विकृतियों और धर्म के नाम पर फैलाए गये आडंबरों के रहते हुए भी आदि काल से हमारा यह धर्मचिंतन राष्ट्रचिंतन के रूप में सदा प्रबल रहा। सत्यमेव जयते का अवलंबन करने वाले पौराणिक मठाधीशों ने भी अपने-अपने इष्ट देव की मंदिरों में मूर्तियां स्थापित कीं, तो दुष्टात्माओं (आतंकियों या राष्ट्र को खण्ड-खण्ड करने वाली शक्तियों) के विनाश हेतु उन मूर्तियों के हाथ में शस्त्र देना न भूले। यह क्या था? यह वही चिंतन था कि शास्त्र की  रक्षा भी शस्त्र से ही संभव है। शास्त्र यदि ‘सत्यमेव जयते’ कहता है तो उसकी जय के लिए शस्त्र "शस्त्रमेव जयते" भी आवश्यक है। अर्थात भारतीय संस्कृति में सत्यमेव जयते" के साथ ही "शस्त्रमेव जयते" का पाठ भी पढ़ाया जाता रहा है।ऐसे आर्यों को ही यह भूमि उपयोग के लिए ईश्वर ने दी है। लेकिन अत्यंत दुखद बात है कि आर्यावरत अर्थात भारतवर्ष के रहने वाले आज जैनियों - बौद्धों के प्रभाव में आकर शस्त्रमेव जयते का पाठ भूल गया है जिसके कारण आज राष्ट्र देशविभाजक , राष्ट्र्घातक , विधर्मियों से पदाक्रांत हो रहा है और शस्त्रधारी देवी - देवताओं के पूजक हिन्दू शस्त्रमेव जयते को भूल अहिंसावादी बनने की धुन में नपुंसक बन बैठे हैं।

भारतीयों !
 समय की पुकार है सत्यमेव जयते के साथ ही शस्त्रमेव जयते के पूजक बनने की।

मदिरा पान का प्रचलन बुद्धि की अवहेलना का परिचायक - अशोक "प्रवृद्ध"

मदिरा पान का प्रचलन बुद्धि की अवहेलना का परिचायक

           अशोक "प्रवृद्ध"

वर्तमान काल में मदिरा अर्थात शराब का प्रयोग बढ़ रहा है। यद्यपि बहुत ही प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग प्रचलित रहा है , तथापि इसकी मात्र अत्यंत न्यून थी। अधिक प्राचीन काल की बात न भी की जाये तो भी आज से बीस - तीस वर्ष पूर्व हमारे ढाई सौ परिवार के मोहल्ले में भी प्रत्यक्ष रूप में एक परिवार का मात्र एक ही घटक अर्थात व्यक्ति ऐसा दिखाई देता था जो मद्यपान करता था। वह कभी - कभी पीकर झूमता हुआ मोहल्ले में लड़ाई - झगडा करता भी दिखाई देता था। उस समय नगर भर में एक - दो दुकानें ही हुआ करती थी जहाँ शराब बोतलों में बिका करती थीं। खुली बोतलों वाली शराब की दुकान की ओर लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे ।

उस समय फ़्रांस की प्रसिद्ध शैम्पेन की बोतल भी सौ रूपये से कम में ही मिल जाया करती थी। तदपि मद्यपान करने वालों की संख्या नगण्य ही हुआ करती थी।

धीरे - धीरे समाज के घटकों में बुद्धि का नियंत्रण ढीला होने से मद्यपान करने वालों की संख्या में वृद्धि होंने लगी और अब नगर के किसी भी मोहल्ले में शराब की दुकान एकं अनिवार्यता हो गई है । यहीं हाल गाँवों की भी है। गाँवों में भी शराब की दुकाने खुल गई हैं । चुलाई की शराब की दुकाने अलग से हैं। राज्य अर्थात सरकार ने शराब पर कर अर्थात टैक्स बढ़ा दिया है। प्रत्येक दुकान और शराब बनाने वाली कम्पनियाँ प्रति वर्ष लाखों - करोड़ों रूपये टैक्स देती हैं । इस पर भी शराब का दुकानदार और कम्पनियाँ दिन - प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। अर्थात उनका धन बढ़ता ही जा रहा है।

भारतवर्ष का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो कि शराब की बिक्री से होने वाली आय को छोड़ने की बात सोचता हो। छद्म स्वराज्य मिलने पर तो शराब का प्रचार कम हुआ था परन्तु कुछ कालोपरांत पीने वाले और शराब उत्पादकों के सम्मिलित प्रयास का यह परिणाम हुआ कि अब महीने में करोड़ों - अरबों। रुपयों की शराब की बिक्री होने लगी है। सरकारी टैक्स के आधिक्य के कारण अनियमित शराब का उत्पादन भी प्रचूर मात्रा में होता है और वह भी खूब बिकती है। उसको पीने से प्रतिवर्ष लाखों लोग मृत्यु का ग्रास बनते हैं । यह सब होने पर भी शराब का प्रचलन दिन - प्रतिदिन बढ़ता हो जा रहा है।

यदि इसका विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि मदिरा पान से क्षणिक आनंद की उपलब्धि  होती है । किन्तु उस आनंद से जीवन का ह्रास भी होता है। मद्यपान करने वाले की बुद्धि न केवल क्षीण होने लगती है अपितु वह मलिन भी हो जाती है। परन्तु उस आनंद कें मोह में पीने वाला मन , बुद्धि और आयु का ह्रास सहर्ष स्वीकार कर पान करता जाता है । इस प्रकार दिनानुदिन शराब का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। 

विद्वानों के मतानुसार मद्यपान करने से बुद्धि , आयु और बल का ह्रास होता है। परन्तु राज्याधिकारी कहते हैं कि इससे अरबों रूपयों का राजस्व प्राप्त होता है। अब कुछ ऐसे भी लोग सम्मुख आने लगे हैं जो मद्यपान को व्यक्तिगत प्रश्न कहकर उसकी स्वतंत्रता के नाम पर छूट चाहने लगे हैं। ये सब आनंद प्राप्ति के बहाने मात्र हैं । कतिपय मद्यपान करने वालों की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वे बुद्धि की चेतावनी को अवहेलना कर जाते हैं। मन की। कल्पना , जो जीवात्मा की सुख की इच्छा के समर्थन में प्रस्तुत होती है , को जीवात्मा की स्वीकृति मिल जाती है और पूर्ण समाज विकृत होकर विनाश की ओर उन्मुख होने लगता है और उन्मुख हो रहा है। 

मित्रों ! जब बुद्धि की चेतावनी की अवहेलना की जाती है तो मन की चंचलता को उच्छ्रिन्खलता  करने का अवसर सुलभ हो जाता है।

2 दो अक्टूबर का दिन

2 (दो) अक्टूबर का दिन ।

तथाकथित मोहनदास करमचंद गाँधी उर्फ़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (2 अक्टूबर, 1869 – 30 जनवरी, 1948) और देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री (2 अक्टूबर, 1904 – 11 जनवरी, 1966) की जन्मतिथि । दोनों का स्मरण करने और दोनों से किंचित् प्रेरणा लेने का दिन ।

जहां तक शास्त्रीजी का सवाल है उन्हें उनकी निष्ठा, देशभक्ति और सादगी के लिए सदैव स्मरण किया जाता है, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की काबिना के एक ईमानदार मंत्री के तौर पर उनकी पहचान भी रही है । किंतु प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल संक्षिप्त ही रहा, उन्हें देशघातक , राष्ट्र्विरोधियों ने एक षड्यंत्र के तहत एक विमान दुर्घटना में मार दिया।अगर प्रधानमंत्री की भूमिका में वे लम्बे अवधि तक राष्ट्र की सेवा कर पाते तो आज देश की स्थिति कुछ अलग अवश्य होती ।

महात्मा गांधी की तो बात ही कुछ अलग है । छद्म स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्  वे राष्ट्र्विघातक , देशभंजक ,अधर्मी तत्वों के समूहों के कंधे पर सवार हो अहिंसावादी नायक के तौर पर विराजमान हो चुके हैं और छद्म स्वाधीन भारतवर्ष में सर्वाधिक अवधि तक केंद्र की सत्ता में स्तासीन रहने वाली खान्ग्रेस पार्टी और खान्ग्रेसियों के लिए वोट हासिल करने की लाइलाज रोग के इलाज के के लिए अचूक औषधि के तौर पर राष्ट्रपिता अहिंसावादी, महात्मा ब्रांड के रूप में सर्वत्र व सदैव प्रस्तुत प्रतिस्थापित होकर पूजित हो बेचे जा रहे हैं। महात्मा के रूप में अंग्रेजों के आत्मजों के मध्य उन्हें विश्व में अहिंसा के पुजारी के तौर पर जाना जाता है । भारत , भारतीय और भारतीयता के दुश्मन खान्ग्रेस और उसके धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों की मिलीभगत से संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) ने तो आज के दिन (2 अक्टूबर) को ‘अहिंसा दिवस’ (Non-Violence Day) घोषित कर रखा है । सभी गांधीवादी , मोहनदास करमचन्द्र गाँधी उर्फ़ महात्मा गांधी (??) को अहिंसा का पुजारी मानते हैं जिसने कभी भी किसी तरह की हिंसा नहीं की परन्तु इतिहास के अध्ययन से इस सत्य का सत्यापन होता है कि तथा वास्तविकता भी यह है कि बीसवी सदी के सबसे पहले हिन्दुओं के नरसंहांर का नेतृत्व इसी मोहनदास करमचन्द्र गांधी ने 1919 - 1921 में खिलाफत आन्दोलन के समय किया था | भारत , भारतीय और भारतीयता के सबसे बड़े दुश्मन गाँधी आज वोट बैंक के सबसे बड़े अलमबरदार खान्ग्रेसियों के लिए बन गए हैं और मैकाले की आङ्ग्ल शिक्षा नीति से शिक्षित भारतीय वास्तविक इतिहास से अनभिज्ञ हो भेड़ की चाल में खान्ग्रेस को सत्ता सौंप राष्ट्र की हत्या करने में भागीदार हो रहे हैं।

डॉ . श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान

डॉ . श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान
                   श्यामा प्रसाद मुखर्जी (जन्म-6जुलाई 1901 ,कोलकाता और मृत्यु अर्थात बलिदान दिवस - 23 जून 1953)

डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जीवन तथा राजनीतिक अन्तिम यात्रा

जम्मू - कश्मीर जैसी छ: सौ के लगभग अन्य देसी रियासतें ब्रिटिश काल के भारत में थीं,
वैसी ही कश्मीर एक रियासत थी। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् जैसे प्राय: वे
सब रियासतें भारत में विलीन हो गईं, वैसे कश्मीर नहीं हुआ। इसका कारण
पंडित जवाहरलाल नेहरू का सर्व-विख्यात हठ ही था। उन्होंने श्री वल्लभ
भाई पटेल को, जिनके हाथ में शेष भारतीय रियासतों की समस्या थी,
कश्मीर की समस्या न देकर यह समस्या स्वयं सुलझाने के लिए अपने
हाथों में रखी। जब जब श्री पटेल से कश्मीर के विषय में बात करने
का प्रयास किया गया उन्होंने श्री नेहरू की ओर उँगली से संकेत कर
दिया और श्री नेहरू ने देश के किसी अन्य जानकार
अथवा नेता की सम्मति लिये बिना कश्मीर के विषय में स्वयं
ही अपनी नीति निर्धारित की।
जब महाराजा हरिसिंह और शेख अब्दुल्ला ने ये वक्तव्य दिए कि कश्मीर
भारत के साथ मिलना चाहता है तो श्री नेहरू को चाहिए था कि वे इस
रियासत के विषय में श्री पटेल को उचित कार्रवाई करने की स्वीकृति दे देते;
परन्तु ऐसा न कर श्री नेहरू ने इस विषय को सर्वथा अपने हाथों में रखा और
इस पर अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने लगे, जिससे समस्या दिन-प्रतिदिन
बिगड़ती गई। सर्वप्रथम पंडित नेहरू ने कश्मीर भारत का अंग हो या न हो,
इस पर कश्मीर में जनमत-संग्रह (Plebiscite) करने की घोषणा कर दी।
एक ओर तो शेख अब्दुल्ला को देश का नेता मान लिया और उनको कश्मीर
का मुख्य मंत्री बनवाने का हठ किया एवं दूसरी ओर उसके कहने
को भी अमान्य कर यह सिद्ध कर दिया कि वह वहाँ कुछ नहीं है। जूनागढ़
राज्य के भारत में सम्मिलित न होने पर जनमत हुआ था, परन्तु तब
वहाँ की जनता के नेता श्री साँवलदास गांधी और वहाँ के नवाब में मतभेद
था। कश्मीर में जनता के नेता शेख अब्दुल्ला और कश्मीर के महाराजा,
दोनों कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के पक्ष में थे।
दूसरी भूल जो श्री नेहरू से कश्मीर के विषय में हुई वह कश्मीर के प्रश्न
को यू.एन.ओ.में ले जाना था। तत्पश्चात् जिस विषय में यू.एन.ओ.में
मामला ले जाया गया था, उसको छोड़ कश्मीर के प्लैबिसाइट का विषय
यू.एन.ओ.में उपस्थित होने दिया गया। यह स्मरण रखना चाहिए
कि यू.एन.ओ. में भारत सरकार का दावा यह था कि कश्मीर पर, जो भारत
का एक अंग बन चुका है, पाकिस्तान ने आक्रमण किया है पहले
तो पाकिस्तान ने माना नहीं कि उसने आक्रमण किया है। जब
माना तो आक्रमणकारी सेनाओं को वापस किये बिना ही प्लैबिसाइट करने
पर विचार होने लगा। पंडित नेहरू ने यू.एन.ओ.में इस विषय पर बात होने
दी और स्वयं इस विषय में बातचीत में सहयोग दिया। परिणाम यह हुआ
कि शेख अब्दुल्ला के मस्तिष्क में कश्मीर को स्वतन्त्र रखने का विचार
उत्पन्न हो गया। लोगों ने पंडित नेहरू को सचेत किया, परन्तु नेहरू जी ने
परिस्थिति को स्पष्ट न कर लीपा-पोती से काम लिया।
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने 1950 में, पैरिस में, स्वतन्त्र कश्मीर का विचार
सबसे पहले प्रकट किया था। कश्मीर भारत के साथ मिले अथवा पाकिस्तान
के साथ, इस विषय में शेख साहब ने यह कहा कि एक तीसरा विचार भी है
और वह यह कि कश्मीर स्वतन्त्र देश हो। इस पर भारत में हल्ला-
गुल्ला मचा। जब शेख साहब पैरिस से दिल्ली लौटे तो उनको अपनी सफाई
पेस करने के लिए श्री पटेल ने पार्लियामैण्टरी कांग्रेस पार्टी के सम्मुख
उपस्थित होने पर बाध्य किया। शेख साहब ने बहुत चतुराई से यह कह
दिया कि उनका अभिप्राय यह नहीं था। इसके पश्चात् भी यत्र-तत्र वे इस
बात की चर्चा करते रहे कि कश्मीर स्वतन्त्र राज्य है और यदि भारत के
साथ सम्मिलित होगा तो कुछ राजनीतिक विषयों में ही होगा।
भारत के संविधान में यह लिखा है कि कश्मीर भारत के साथ सुरक्षा,
यातायात और विदेशीय सम्बन्धों में सम्मिलित होता है। आरम्भ में प्राय:
सब भारतीय राज्य इतने अंशों में ही भारत में सम्मिलित हुए थे, परन्तु
संविधान बनने से पूर्व ही श्री पटेल जी के प्रयत्न से वे सब रियासतें पूर्ण
रूप से भारत में सम्मिलित हो गई थीं। इधर कश्मीर
जिसकी समस्या को श्री पंडित नेहरू जी ने अपने हाथों में सुलझाने के लिए
लिया हुआ था, संविधान बनने तक केवल इन विषयों में ही सम्मिलित
हो सका। इस संविधान पर कश्मीर के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए हैं। पर
इस पर भी इस विषय पर लोकमत संग्रह का हठ बना रहा और शेख साहब ने
अपना पैंतरा बदलना आरम्भ कर दिया। कश्मीर भारत के साथ सम्मिलित
हो अथवा पाकिस्तान के साथ, इस विषय पर जनमत होना भारत के संविधान
के विरुद्ध है। यह बात पंडित जी ने अपने निजी रूप में कही थी। देश इसके
लिए उत्तरदायी नहीं।
1951 में कश्मीर की विधान सभा का निर्वाचन हुआ और कर शेख
अब्दुल्ला के पार्टी के लोग पूर्ण रूप में निर्वाचन में सफल हुए। इस ज्यों-
त्यों का अर्थ असंगत होने से यहाँ नहीं लिखा जाता। इस पर भी इस विधान
सभा को बने दो वर्ष हो चुके थे, इस पर भी कश्मीर का भारत से किस
प्रकार का सम्बन्ध हो, इस विषय में कुछ निश्चय नहीं हो सका था।
जम्मू में प्रजा परिषद् के लोग कश्मीर की विधान सभा में जाकर
अपना दृष्टिकोण उपस्थित करना चाहते थे, परन्तु जब इस पार्टी के
उम्मीदवारों के, असत्य तथा कृत्रिम कारणों से, आवेदन पत्र रद्द कर दिये
गये तो उन्होंने इस विधान सभा में न जा सकने पर अपनी माँगें घोषित कर
दीं। उनकी माँगें कश्मीर विधान सभा के सम्मुख थीं। पंडित नेहरू
जी तथा भारत सरकार को यह विषय कश्मीर के भीतर का विषय मान, इसमें
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। एक ओर तो पंडित नेहरू ने कश्मीर विधान
सभा बनने दी और साथ ही तत्कालीन कश्मीर सरकार से प्रजा परिषद् के
उम्मीदवारों के आवेदन-पत्रों के रद्द हो जाने पर हस्तक्षेप करना उचित
नहीं माना, तो प्रजा परिषद् पार्टी ने अपनी मांगें घोषित कर दीं।
उनका कहना था कि कश्मीर की विधान सभा यह पारित कर दे कि कश्मीर
भारत का पूर्ण रूप में अभिन्न अंग है। जैसे अन्य ‘बी’ श्रेणी के राज्य हैं वैसे
कश्मीर भी हो। यह माँग न तो असंगत थी और न ही साम्प्रदायिक।
यदि तो यह कहा जाता कि कश्मीर के किसी क्षेत्र में से
मुसलमानों अथवा हिन्दुओं को निकाला जाए अथवा हिन्दुओं के
किसी अधिकार की माँग की जाती, तब तो इस कहने में कुछ तथ्य
भी था कि प्रजा परिषद् की माँग साम्प्रदायिक है ? परन्तु ऐसा नहीं था और
इस मांग को साम्प्रदायिक क्यों कहा गया, इसका उत्तर अभी तक
संतोषजनक नहीं मिला।
जम्मू के लोग कश्मीर के अन्तर्गत थे। उनको सन्देह हुआ कि जम्मू कश्मीर
की विधान सभा कश्मीर का भारत से सम्बन्ध अधूरा और शिथिल
रखना चाहती है। उन्होंने अपना संशय कश्मीर की जनता के सम्मुख रखा।
इस पर शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने प्रजा परिषद् को गालियाँ देनी आरम्भ
कर दीं। जब प्रजा परिषद् का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा तो शेख साहब ने,
उनको आश्वासन देने के स्थान पर उनसे झगड़ा आरम्भ कर दिया।
प्रजा परिषद् को अवैध घोषित कर दिया। जम्मू में धारा 50 लगा दी।
इसका अभिप्राय आन्दोलन का मुख बंद करना था।
यहाँ एक भ्रम-निवारण करना आवश्यक है। आन्दोलन का अर्थ कानून भंग
करना नहीं होता। आन्दोलन का अर्थ तो जनता में विचार-प्रोत्साहन
करना और अपने विचारों का प्रचार करना मात्र है। इतने मात्र को दबाने के
लिए यदि सरकार कोई कठोर कार्य करती है तो उस कार्रवाई का विरोध
कानून भंग नहीं प्रत्युत अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा है। यही जम्मू में
हुआ। प्रजा परिषद् के लोग अपनी विधान सभा से यह माँग कर रहे थे
कि कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो। यह आन्दोलन जम्मू में बल
पकड़ने लगा तो सरकार का आसन डोलने लगा और सरकार के कारिन्दों ने
प्रजा परिषद् का मुख बन्द करने के लिए धारा 50 का प्रयोग किया।
प्रजा परिषद् के जलसे-जुलूस व्याख्यान बन्द करने के लिए
लाठियाँ चलीं और गोलीकाण्ड होने लगे। कोई भी स्वाभिमानी मनुष्य इस
प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं कर सकता। 25 नवम्बर 1952 से पूर्व
प्रजा परिषद् के आन्दोलन में कोई भी अशान्तिमय घटना नहीं हुई थी।
इसपर भी इसको बन्द करने के लिए उक्त व्यवहार किया गया। इससे प्रजा-
परिषद् के उद्देश्यों से सहानुभूति रखने वाले भारतवासियों के मन में
चिन्ता उत्पन्न हो गई।
यहाँ एक विचारणीय बात यह भी है कि भारत सरकार ने प्रजा परिषद् के
आन्दोलन को दबाने के लिए भारत से पुलिस और सेना भेजी। उन
लोगों का गला घोंटने के लिए, जो जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय
चाहते थे, भारत सरकार फौज और पुलिस भेजे, यह बात
देशभक्तों को असह्य हो उठी। यह देख कि भारत सरकार, जो उस समय
पूर्णरूपेण पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुट्ठी में थी, उन पर लाठी और
गोली चलवा रही है जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने के लिए
आन्दोलन चला रहे थे, देश का हित-चिन्तन करने वालों की आँखों में
रक्ताश्रु आ गए। ऐसी मूर्खता और नृशंसता का चित्र संसार में
कहीं नहीं मिलेगा।
इस पर भारतीय जनसंघ ने कानपुर में, अपने एक प्रस्ताव में यह घोषित
किया कि वह प्रजा परिषद् जम्मू की माँग का समर्थन करता है तथा जम्मू
कश्मीर सरकार से अनुरोध करता है कि प्रजा परिषद् के लोगों और भारत
सरकार से इस विषय में एक गोलमेज़ कान्फरेन्स कर अपने विचार प्रकाशित
करे। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस विषय पर पूर्ण देश में आन्दोलन
खड़ा किया जाएगा।
इसविषय पर भारतीय जनसंघ के प्रधान श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने पंडित
जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला से पत्र व्यवहार किया और उनसे
निवेदन किया कि गोलमेज़ कान्फरेन्स की जाए। एक लम्बी चिट्ठी-पत्री पर
भी जब प्रजा परिषद् से बातचीत करने के लिए शेख अब्दुल्ला तैयार नहीं हुए
और श्री पंडित नेहरू जी ने इस पत्र-व्यवहार में प्रजा परिषद् पर
तथा भारतीय जनसंघ पर असंगत और असत्य दोषारोपण किए तथा कश्मीर
में प्रजा परिषद् पर लगाए प्रतिबन्धों को हटाने के स्थान, उन पर
गोलीकाण्ड होने लगे तो इइच्छा न रहते हुए भी भारतवर्ष में प्रजा परिषद्
की मांग के समर्थन में जलसे-जुलूस और प्रदर्शन किए जाने लगे।
इससे नेहरू सरकार घबराने लगी। भारतीय जनसंघ का कहना यह
था कि कश्मीर तथा जम्मू का भारतवर्ष से सम्बन्ध स्थापित हो चुका है,
उस विषय में जनमत-संग्रह व्यर्थ और विधान के विरुद्ध है। रही उस
सम्बन्ध की सीमा, वह कश्मीर की विधान सभा निश्चय करे और उस
सीमा को अधिक कराने के लिए तथा इस विषय में शीघ्र निश्चय कराने में
आन्दोलन करना प्रजा परिषद् का अधिकार है। इस अधिकार को दबाने
का शेख अब्दुल्ला का प्रयास अन्याय है। इसी कारण प्रजा परिषद् पर
लगाए प्रतिबन्ध उठ जाने चाहिएँ।
जनसंघ के आन्दोलन का प्रभाव सबसे अधिक पंजाब में हुआ। कांग्रेस
सरकार की दूषित नीति की निन्दा चारों ओर होने लगी।
कांग्रेसी मिनिस्टरों को जनता में जाकर भाषण देना कठिन होने लगा। इस पर
भी पंजाब अथवा दिल्ली में किसी भी स्थान पर कोई हिंसात्मक कार्य
नहीं हुआ। प्रजातन्त्रात्मक पद्धति में राज्य को नियन्त्रण में रखने
का एक ही उपाय है कि यदि किसी विषय पर जनता का मत सरकार के
अनुकूल न रहे तो जनता जलसे-जुलूसों तथा प्रदर्शनों से अपने मन की बात
सरकार तक पहुंचाए। इसको बन्द करना तो भारत के संविधान
की अवहेलना करना है। यह मनुष्य के नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात
करना है।
इस पर भी जब कांग्रेसी सरकार ने अपने पाँव तले से मिट्टी खिसकती देखी,
तो धारा 144 का आश्रय लेकर सारे पंजाब में जलसे-जुलूस व प्रदर्शन बन्द
कर दिए। यह फरवरी 1953 में हुआ। मार्च में जलसे इत्यादि दिल्ली में
भी बन्द कर दिये गए।
इस पर भारतीय जनसंघ ने यह निश्चय किया कि धारा 144
की अवहेलना की जाए। यद्यपि जम्मू की प्रजा परिषद् के आन्दोलन
का समर्थन भारतीय जनसंघ करता था, इसपर भी धारा 144
की अवज्ञा तो केवल मात्र नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक
हो गई। यदि तो जनता की ओर से अथवा भारतीय जनसंघ के
अधिकारियों की ओर से कोई हिंसात्मक व्यवहार होता, तब तो धारा 144 के
लगाने की आवश्यकता होती और इस धारा की अवज्ञा करना अनुचित
होता। दिल्ली में तो कश्मीर के विषय में सैकड़ों सभाएँ हुईं, परन्तु एक
भी सभा में शान्ति-भंग नहीं हुई। कुछ सभाओं में तो जनसंख्या चालीस-
पचास हजार तक पहुँच गई थी। इनसे नगर में किसी प्रकार
की अशान्ति उत्पन्न नहीं हुई। एक बात हुई कि म्यूनिसिपल उपचुनावों में,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपचुनावों में तथा दिल्ली की विधान सभा के
उपचुनावों में कांग्रेस की करारी हार होने लगी। इससे कांग्रेस घबरा उठी और
धारा 144 को लागू कर दिया। जिस प्रकार यह धारा चलाई गई, वह तो केवल
विरोधी विचार धारा को कुचलने का प्रयत्न मात्र था। यदि इस प्रकार के
अन्याय का विरोध न किया जाता तो घोर पाप हो जाता।
अतएव 6 मार्च 1953 को धारा 144 की अवज्ञा आरम्भ हुई और इस
अवज्ञा में डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी, प्रधान भारतीय जनसंघ,
श्री निर्मलचन्द चटर्जी, प्रधान हिन्दू महासभा, श्री नन्दलाल शास्त्री,
मन्त्री रामराज्य परिषद् और वैद्य गुरुदत्त तथा आठ अन्य व्यक्तियों ने
इसका श्रीगणेश किया। ये लोग पकड़ लिये गए और इंडियन पीनल कोड
की धारा 188 के अनुसार इन पर अभियोग स्थापित किया गया। परन्तु
पकड़कर जेल में रखने में मजिस्ट्रेट की किसी अनियमित कार्रवाई के कारण
उक्त चारों व्यक्तियों को सुप्रीमकोर्ट ने छोड़ दिया। यद्यपि कोर्ट ने
डॉक्टर मुखर्जी को जेल में रखना अनुचित बताया, इस पर भी धारा 188
का अभियोग चलता रहा।
इस समय एक घटना और घटी। इस घटना का इतिहास इस प्रकार है।
भारतीय जनसंघ के कानपुर के अधिवेशन में यह निश्चय
किया गया था कि जनसंघ का शिष्टमण्डल जम्मू में जाकर
वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन करे और प्रजा परिषद् को सम्मति दे
कि वह अपनी धारा 50 की अवज्ञा का आन्दोलन जारी रखे अथवा नहीं।
यह दिसम्बर 1952 में निश्चय किया गया था। इस शिष्टमण्डल में वैद्य
गुरुदत्त और छ: अन्य मान्य सदस्य थे। इनके नाम थे श्री चिरंजीलाल
मिश्र, रिटायर्ड जज जयपुर, श्री हरिदत्त, श्री लालसिंह शक्तावत,
डिप्टी स्पीकर राजस्थान असैम्बली, श्री प्रोफेसर महावीर, श्री प्रेमनाथ
जोशी तथा ठाकुर उम्मेदसिंह। जनवरी 1953 में सरकार से कश्मीर जाने
की स्वीकृति मांगी गई, परन्तु स्वीकृति नहीं दी गई। कश्मीर जाने के लिए
भारत के सुरक्षा विभाग ने परमिट बनाया हुआ था। परमिट सिस्टम
सुरक्षा विभाग की ओर से होने से यह बात स्पष्ट
थी कि फौजी सुरक्षा का ध्यान रख यह परमिट व्यवस्था की गई थी।
इसका यह अर्थ नहीं कि देश के भीतर की संस्थाओं के आने जाने पर
प्रतिबन्ध के लिए यह व्यवस्था थी। वास्तव में यह प्रबन्ध देश के संविधान
के विरुद्ध था। देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह देश के
किसी भी भाग में जा सके। इस अधिकार को छीनने
की क्षमता सुरक्षा विभाग के पास नहीं।
प्रजा परिषद् के आन्दोलन को धारा 50 से कुचलने का प्रयत्न करते हुए
जम्मू-कश्मीर सरकार को लगभग छ: मास हो गए थे और भारतीय जनसंघ के
भारत की जनता को सचेत करने के आन्दोलन को कुचलने के, भारत सरकार
के प्रयत्न को चलते दो मास हो गये थे। भारत सरकार को कश्मीर सरकार
पर दवाब डालना चाहिए था कि प्रजा परिषद् के आन्दोलन को विधिवत्
चलने में बाधा न डाले, जब तक प्रजा परिषद् के जलसे-जुलूस और प्रदर्शन
शान्तिमय ढंग से चलते हैं, उन पर प्रतिबंध न लगाए। किसी नागरिक
अथवा संस्था को, शान्तिमय ढंग से अपने विचारों का प्रचार करने
का अधिकार होना चाहिए। इसकी अपेक्षा सरकार ने न केवल जम्मू-कश्मीर
सरकार की नृशंसतापूर्ण दमन-नीति का समर्थन किया, न केवल इस दमन
के लिए अपनी पुलिस और फौज का प्रयोग किया, प्रत्युत भारत में भी,
भारत सरकार की नीति की आलोचना बन्द करने के लिए 144 का विस्तृत
रूप में प्रयोग किया। लाठी व अश्रुगैस का विस्तृत प्रयोग किया गया।
भारतीय जनसंघ के प्रधान डॉ.मुखर्जी को साम्प्रदायिक कहकर अपशब्द
कहे और उनसे बातचीत तक करने के इन्कार कर दिया। केवल इतना ही नहीं,
प्रत्युत राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए विदेशी जासूसों पर प्रतिबंध
लगाने के लिए प्रचलित परमिट का प्रयोग एक अति घृणित कार्य था। पंडित
जवाहरलाल नेहरू अपना दृष्टिकोण रखते थे, और उनके सहयोगी भी उसे
ठीक समझते थे, परन्तु अपने विचारों के विरुद्ध विचार रखने वालों का, जब
तक वे शान्तिमय हैं, कैसे धारा 144 के प्रयोग से मुख बन्द कर सकते थे ?
धारा 144 लगाने से पूर्व कोई ऐसी घटना, जिसमें किसी प्रकार से
शान्ति भंग हुई हो, का न होना इस बात का प्रमाण है कि श्री नेहरू इन सब
घटनाओं के उत्तरदायी थे जो इसके पश्चात् घटीं।
पहली मई के लगभग डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने एक पत्र सचिव
सुरक्षा विभाग को लिखा जिसमें उनसे पूछा गया कि यह परमिट
व्यवस्था किस कानून के अनुसार चालू की गई है और इसका प्रयोग
क्यों राजनीतिक विरोधी पक्षवालों पर किया जा रहा है ? इस समय यह
बता देना अनुचित नहीं होगा कि ऐसा कहा जाता है कि पठान कोट में और
शायद अन्य जिला मैजिस्ट्रेटों के पास भी भारत सरकार ने कुछ
नामों की एक सूची दे रखी थी, जिनको कश्मीर जाने के लिए
किसी भी अवस्था में परमिट नहीं देना। ऐसा कहा जाता है कि उस सूची में
डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनसंघ के अन्य प्रमुख
कार्यकर्ताओं के नाम थे।